जनकपुर टुडे

२०८३ श्रावण ४, सोमबार ०५:३८

बाराको जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाले पथलैया– वीरगञ्ज औद्योगिक करिडोरका ३ ठूला उद्योगलाई १० लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ ।

जीतपुरसिमरा उपमहानगरले हुलास स्टिल इन्डस्ट्रिज लिमिटेडलाई ५ लाख रुपैयाँ, गणपति तेल उद्योगलाई २ लाख ५० हजार रुपैयाँ र नन्दन घ्यू तथा आयल इन्डस्ट्रिज प्रालिलाई २ लाख ५० हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना गरेको छ । जीतपुरसिमरा वडा नं १ र ३ मा रहेका यी उद्योगहरूबाट निस्किएको औद्योगिक फोहोर, तेलजन्य पदार्थ तथा लेदो सार्वजनिक सडक र आसपासका क्षेत्रमा फैलिएको, फोहोर पानीको उचित व्यवस्थापन नगरिएको, कार्यस्थलमा सुरक्षा मापदण्ड पालना नभएको र स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार काम नगरेको पाइएपछि जरिवाना गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

औद्योगिक प्रदूषण व्यवस्थापनका लागि पालिकाले यसअघि पनि पटक पटक उद्योगहरूलाई पत्राचार गर्दै स्पष्टीकरण सोधे पनि चित्तबुझ्दो जवाफ नआएपछि जरिवाना तिराउनुपरेको वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा प्रमुख इन्जिनियर पुष्पा सिंहले जानकारी दिइन् । उपमहानगरले ७ दिनको समयसीमा तोकेर असार २९ गते ती उद्योगहरूलाई पत्राचार गरेको छ । जरिवानासंगै पालिकाले आगामी दिनमा उद्योगबाट निस्किने फोहोर पानी, तेलजन्य पदार्थ, धुलो, ध्वनि र अन्य प्रदूषण नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिएको छ । स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न, औद्योगिक फोहोर तथा लेदो पानीको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्न र सुधार गरिएका कार्यको प्रमाणसहित प्रतिवेदन पेस गर्न पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

उपमहानगरले तोकिएको जरिवाना दाखिला नगरेमा वा आवश्यक सुधारात्मक कार्यहरू कार्यान्वयन नगरेमा वातावरण संरक्षण ऐन, वातावरण संरक्षण नियमावली, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन तथा अन्य प्रचलित कानुन बमोजिम थप कारबाही अगाडि बढाउने चेतावनी दिएको छ । पछिल्लो समय वर्षासंगै हुलास स्टिल उद्योगले फ्याँकेको रसायनयुक्त लेदो पानी ६ लेन सडकको नालामा मिसाउँदा आवतजावतमा समेत समस्या देखिएको छ । यता गणपति र नन्दन तेल उद्योगले भने तेलजन्य लेदो र फोहोर पानी सिधै खोलामा मिसाउँदा कृषि सिँचाइमा समस्या भएको स्थानीयको गुनासो छ ।

जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका वडा नं ५ का स्थानीय बासिन्दा रामकृति सहनीले उद्योगको लेदो पानी सिधै खोलामा मिसाउँदा खेती गर्न समस्या भएको बताए । हुलास स्टिलका प्रशासकीय अधिकृत रबिन बरालले पालिकाले कुन आधारमा जरिवाना तोकेको हो भन्ने विषयमा चित्तबुझ्दो जवाफ नआएसम्म रकम नबुझाउने बताए ।

यता गणपति वनस्पति उद्योगका प्रशासकीय अधिकृत दिनेशचन्द्र गिरीले प्रदूषित पानी प्रशोधनका लागि मेसिन सञ्चालनमा आइसकेको अवस्थामा सामाजिक सञ्जालमा देखिएका तस्बिरका भरमा उपमहानगरले कारबाहीको निर्णय गरेको बताए ।